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सुप्रीम कोर्ट में बोला जम्मू-कश्मीर प्रशासन- इंटरनेट नहीं मूलभूत अधिकार, आतंकी करते हैं इस्तेमाल

जम्मू-कश्मीर क्षेत्र में 4 जी इंटरनेट स्पीड की मांग करने वाली याचिकाओं पर जवाब देते हुए केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को शीर्ष अदालत के 10 जनवरी के फैसले के बाद हटा लिया गया है।


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वॉट्सऐप पर भी मिलेगा लोन, मेसेजिंग ऐप ने तैयार किया प्लान, जानें- कैसे उठाया जा सकता है सुविधा का लाभ

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